पौड़ी। सचिव नीतीश कुमार झा ने ग्राम प्रधानों को दिए जा रहे मानदेय में वृद्धि किये जाने को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर 2017 से स्वीकृत ग्राम प्रधानों को दिए जा रहे मानदेय के क्रम में यह निर्देश हुआ है कि ग्राम प्रधानों को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय 1500 रू0 प्रतिमाह में आंशिक वृद्धि करते हुए मानदेय 3500 रू0 प्रतिमाह किये जाने के अधीन राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों को दिए जा रहे मानदेय पर होने वाले व्यय का वाहन पंचायतों को संक्रमित की जा रही राज्य वित्त आयोग की धनराशि में किया जाता है। साथ ही ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि के उपरांत अतिरिक्त धनराशि का वाहन भी राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि से ही किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा 25 अक्टूबर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।